गुरुद्वारा साहिब केलवाड़ा में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बारां की कार्यकारिणी का विस्तार किया
आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक टिकेत के बारां जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह मीणा के आह्वान पर गुरुद्वारा साहिब केलवाड़ा में भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया।
जिसमें शाहाबाद तहसील के अध्यक्ष नीरज मेहता,केलवाड़ा उप तहसील के अध्यक्ष पद जिसमें रघुवीर सिंह (भीरा), उपाध्यक्ष जितेंद्रपाल सिंह (सोनी) गांवड़ी, महासचिव के पद पर आकाश चौधरी गरडा व मनप्रीत सिंह, सचिव के पद पर राजवीर सिंह चौधरी व सुरजीत सिंह सांगा, संगठन मंत्री के पद पर मोहित चौधरी सदाफल व मनिंदर सिंह, कानूनी सलाहकार नवीन भारद्वाज, प्रचारक के लिए तलजिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, सुखजीवन सिंह तथा सदस्य जगदीप सिंह, तेजवीर सिंह, गुरुवीर सिंह, को नियुक्त किया गया।
इसके साथ ही 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर छबडा़ तहसील के कोटडी मे 2300 यूनिट ब्लड डोनेशन केम्प के माध्यम से इकट्ठा किया जायेगा व किसान जाजम का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें किशनगंज तहसील के लोगों को भारतीय शौषित किसान संघर्ष समिति के धर्मा धाकड़ के द्वारा आमंत्रित किया गया।
इस मीटिंग में सभी किसान साथियों ने सम्बोधित किया तथा धर्मा धाकड़, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष बलवंत सिंह मीणा, अंशदीप सिंह बरूनी ने भी अपने अपने सम्बोधन सभा में रखे। तथा भारत सरकार के द्वारा जबरन लादे गए तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा की गई।
इस मोके पर The Voice of Justice news के चीफ व स्वतंत्र पत्रकार टीकम शाक्य ने भी अपने सम्बोधन में कहा कि भारत सरकार 1991 से निजीकरण के रास्ते पर चल रही है ओर तब से लेकर आज तक की सरकारों ने निजीकरण के नाम पर देश में नव रियासतीकरण को कुछ पूजीपतियों के द्वारा थोपा जा रहा है। इस कारण देश का संवैधानिक ढांचा खत्म किया जा रहा है। भारत के नागरिकों को संवैधानिक मूल अधिकारों से वंचित करने की साजिश खुद सरकार कृ रही है।ओर वर्तमान सरकार ने यह कमर कस ली है कि हम देश को निजी हाथों में सोंपकर ही दम लेंगे, हमे पब्लिक सेक्टर की जरूरत देश में नहीं है तथा देश अब निजीकरण के बिना नहीं चल सकता। आगे कहा कि देश अंधकार में चला गया है इसको हमें प्रकाश की ओर लाना होगा इसके लिए हम सब भारत के लोगों को सडक पर आकर अपनी आजादी की लडाई लडनी होगी। हमारे बच्चों, गरीबों, मजदूरों किसानों के भविष्य के लिए सरकार से लडना होगा।
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